Monday , 10 December 2018
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2016 में लॉन्च हुई थी पीएम आवास योजना

अगर आप अभी तक अपना मकान नहीं खरीद पाए तो केंद्र गवर्नमेंट आपको बड़ी राहत देने के मूड में है दरअसल मोदी गवर्नमेंट ने फ्लैट लेने या मकान का निर्माण करने पर सब्सिडी देने की योजना प्रारम्भ की थी गवर्नमेंट की तरफ से प्रारम्भ की गई इस योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला इसके तहत गवर्नमेंट एक निश्चित इनकम ग्रुप में आने वाले परिवारों को होमलोन पर सब्सिडी दे रही है अभी गवर्नमेंट अलग-अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है

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2016 में लॉन्च हुई थी पीएम आवास योजना
वर्ष 2016 में लॉन्च की गई की डेडलाइन को मार्च 2019 रखा गया था अब इस योजना की डेडलाइन नजदीक होने पर उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट पीएमएवाई के तहत मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 2022 तक जारी रख सकती है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी की मियाद बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अभी तक मकान नहीं खरीद पाए इस बारे में जी बिजनेस संवाददाता राहुल कुमार ने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा से वार्ता की

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सवाल : मीडियम कैटेगरी के लिए होम लोन सब्सिडी की मियाद क्या मार्च के आगे बढ़ेगी?
जवाब : सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है इससे लोन लेने वालों को बहुत ज्यादा लाभ होता है होम लोन की हर महीने की EMI में 2000 से 2200 रुपये तक कम हो जाते हैं

सवाल : क्या सब्सिडी की रकम के लिए इनकम लिमिट में भी परिवर्तन पर विचार होगा?
जवाब : अभी 18 लाख की सालाना इनकम यानी 1.5 लाख महीना वाले को भी सब्सिडी मिलती है हमने टोटल क्षेत्र बढ़ाया है 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदनी वाले 160 स्कवायर मीटर (1722 वर्ग फीट) वाले घर पर सब्सिडी ले सकते हैं वहीं 12 से 18 लाख सालाना आमदनी वाले 200 स्कवायर मीटर (2153 वर्ग फीट) वाले घर पर सब्सिडी ले सकते हैं

सवाल : EWS कैटेगरी में लोन  सब्सिडी तो मिल जाती है लेकिन कई बार लोगों के पास मूल रकम ही नहीं होती उसका कैसे बंदोवस्त हो क्या इस पर भी कोई विचार किया जा रहा  है?
जवाब : EWS कैटेगरी मे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है वर्ष 2022 तक सबको घर देने के लिए 1 करोड़ मकान की आवश्यकता है 75 लाख घरों को अभी तक हम मंजूरी दे चुके हैं11 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं  लोगों को मिल चुके हैं अपनी जमीन पर घर बनाने वालों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला रहा है

सवाल : ऐसे में क्या कह सकते हैं कि जो अगले वर्ष यानी 2020 में घर लेंगे उनको भी इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा?
जवाब : मिडिल इनकम ग्रुप को मिलने वाली सब्सिडी की मियाद मार्च में समाप्त हो रही है हम विचार कर रहे है की इसे बढ़ाकर वर्ष 2022 तक किया जाए

सवाल : कई राज्यों में रेरा के आदेशों पर अमल नहीं हो पा रहा है, इसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा?
जवाब : महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेरा पर बहुत अच्छा कार्य किया है रेरा एक ऐतिहासिक कदम है इस पर जागरुकता फैलाने के लिए लगातार कांफ्रेंस की जा रही हैं आवश्यकता पड़ी तो इसमें संसोधन करने के लिए भी तैयार हैं

सवाल : Ease of कंस्ट्रक्शन permit की रैंकिंग में अच्छी सुधार हुआ है आगे जाकर आपने क्या टारगेट रखा है
जवाब : Ease of कंस्ट्रक्शन परमिट में अभूतपूर्व उछाल आया है हम अगले वर्ष तक टॉप 10 में आना चाहेंगे, उसके लिए कदम भी उठा रहे हैं

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